मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
पुणे लाईव्ह न्यूज । ५ एप्रिल २०२३ । मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरेसे तथ्य दिलेले नाही.
पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) या प्रकल्पांतर्गत शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीच्या काठाचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेत आहे. पर्यावरणीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)समोर याचिका दाखल करून पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. मात्र, एनजीटीने नोव्हेंबरमध्ये याचिका फेटाळून लावली आणि प्रकल्पाचे काम सुरू झाले.
ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने आराखड्यात काही बदल करायचे असल्यास पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, अशी अट घातली. मात्र, पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवाडकर यांनी आक्षेप घेत एनजीटीने नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प थांबवण्याची मागणी केली.
महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत पर्यावरणविषयक गरजा पूर्ण केल्या नसल्याचा दावा करून यदवडकर यांनी जानेवारीत पुन्हा एनजीटीकडे अपील केले. एनजीटीने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर यादवाडकर यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, ज्याने पुरेशा मुद्द्यांअभावी याचिका फेटाळून लावली.
