२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या योजनेसह महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने पुन्हा केला पाठपुरावा

पुणे लाईव्ह न्युज । २४ सप्टेंबर २०२२ । राज्याच्या शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची नोंदणी असलेल्या शाळांची ओळख पटवून त्यांच्या पुनर्स्थापनेची स्थिती तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारच्या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की ज्या शाळांनी अधिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे त्यांची माहिती ओळखली जाते आणि विभागाकडे सादर केली जाते.

सरकारी शाळेतील शिक्षकांनी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि म्हटले आहे की शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गावाच्या एक किमी परिघात कनिष्ठ शाळा आणि ३ किमीच्या परिघात वरिष्ठ शाळा असणे बंधनकारक आहे.

काही ग्रामीण शाळांची पटसंख्या कमी असली तरी संपूर्ण गाव साक्षर करण्यासाठी त्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. शिक्षणतज्ज्ञ भाऊ चासकर म्हणाले, “”सरकारने पुन्हा एकदा गावागावात आणि वस्त्यांमधील शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

तथापि, शिक्षक समुदायाला असे वाटते की हे आरटीई कायद्याच्या विरोधात आहे ज्याने विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यात असलेल्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ शाळांबाबत काही नियम ठरवले आहेत. यादी लावून त्यांना बंद करण्याच्या सूचना देणे अन्यायकारक आहे.

शाळा घरापासून दूर गेल्या की लगेच मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. प्रत्येक शाळा ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, त्यामुळे अशा शाळांचे भवितव्य प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे ठरवले पाहिजे.”

शिक्षण विभागाने बुधवारी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक भरतीची स्थिती आणि विद्यार्थी नोंदणीबाबत माहिती मागवली आहे.

शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, “सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, केलेल्या वाटपानुसार शिक्षकांच्या नियुक्तीची मंजूर संख्या, भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि रिक्त पदांची माहिती द्यावी.

२८ ऑगस्टच्या शासन निर्णयात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून माहिती द्यावी.” ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील किती शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे आणि अशा शाळा बंद करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या आहेत याची माहिती देण्यासही त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. वर्ग कमी करा.” शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे ६७,७५५ पदे भरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे,” ते पुढे म्हणाले.